Democratic Politics (NTSE/Olympiad)  

4. जाति, धर्म और लैंगिक मसले

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कभी कुल सदस्यों की दस फीसदी तक भी नहीं पहुँची है। राज्यों की विधान सभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5 फीसदी से भी कम है। कभी-कभार कोर्इ महिला प्रधानमंत्राी या मुख्यमंत्राी की कुर्सी तक आ गर्इ है पर मंित्रामंडलों में पुरूषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओ में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना हैं। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गर्इ हैं। स्थानीय सरकारें यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहार्इ पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिये गये है।

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