Democratic Politics (NTSE/Olympiad)  

1. जन संघर्ष और आंदोलन

नेपाल और बोलिविया में जन संघर्ष

(1) नेपाल में लोकतंत्रा के लिए आंदोलन : सन् 2006 के अप्रेल माह में नेपाल में एक विलक्षण जल आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद हमें याद होना चाहिए कि नेपाल लोकतंत्रा की ‘तीसरी लहर‘ के देशो में एक है जहाँ लोकतंत्रा 1990 के दशक में कायम हुआ है, यद्यपि राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यंतिक राजतंत्रा से संवैधानिक राजतंत्रा के इस संक्रमण को राजा वीरेन्द्र ने स्वीकार कर लिया था लेकिन 2001 में शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेन्द्र की हत्या हो गर्इ। नेपाल के नये राजा ज्ञानेन्द्र लोकतांित्राक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांित्राक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेन्द्र को तत्कालीन प्रधानमंत्राी को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अप्रेल 2006 में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था।
21 अप्रेल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुँच गर्इ और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे-अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की जिसे आंदोलन नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाये। सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नयी संविधान-सभा का गठन हो।
परिणाम :
24 अप्रेल 2004 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगो को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA ने गिरिजा प्रसाद कोर्इराला को आंतरिम सरकार का प्रधानमंत्राी चुना। संसद फिर बहाल हुर्इ और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए । इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियाँ वापस ले ली गर्इ। नयी संविधान सभा के निर्वाचन के तौर-तरीकों पर SPA और माओवादियों के बीच सहमति बनी। इस संघर्ष को नेपाल का ‘लोकतंत्रा के लिए दूसरा आंदोलन’ कहा।

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