Democratic Politics (NTSE/Olympiad)  

2. संघवाद

भारत में विकेन्द्रीकरण

(a) सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रयत्न :
सभी राज्यों में गाँवों में पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गर्इ थी।
वास्तविक विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया।
73वां संशोधन :
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांित्राक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत
(i) अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
(ii) निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनूसुचित जातियों, अनूसुचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
(iii) कम से कम एक तिहार्इ पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
(iv) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्रा संस्था का गठन किया गया है।
(v) राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है।
(vi) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्रा संस्था का गठन किया गया।
(vii) राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है।

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