Geography (NTSE/Olympiad)  

3. कृषि

प्रोधोगिकीय और संस्थागत सुधार

1. सिंचार्इ योजना का प्रारम्भन :
किसानों को विध्युत तथा सिंचार्इ की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया।
2. आर्थिक सहायता :
कृषि निवेशों पर सरकार अनेक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उर्वरकों पर अधिक सहायता देती है।
3. मुफ्त ऊर्जा :
किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। राज्य सरकार किसानों को विध्युत उपलब्ध करवाती हैं।
4. कृषि मूल्य आयोग :
इस आयोग के अन्तर्गत कृषि उत्पादकों के मूल्य घोषित कर दिये जाते थे। तथा पहले से ही जांच कर ली जाती है की कही बिचौलिए किसानों का शोषण तो नहीं कर रहे है।
5. HYV बीज तथा कृषि संस्थाए :
सरकार किसानों को HYV बीज उपलब्ध करवाते हैं। विशेष प्रकार के सेमिनारों का आयोजन करवाते है। अनेक नर्इ संस्थाओं को विस्थापित करवाते है।
6. फसल बीमा तथा कृषि वित्त :
भारतीय कृषि मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है। फसलों का इस कारण बीमा किया जाता है। किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष प्रकार के बैंको को स्थापित करवाती है।

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