Economics


अध्याय : 4. वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

उदारीकरण

व्यापार अवरोधक :
यह विभिन्न प्रतिबन्धों से संबंधित है, जो विदेशी व्यापार में कमी या वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उपयोग किये जाते हैं। अर्थात् आयात पर टैक्स।
भारतीय सरकार, स्वतंत्राता के पश्चात विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेशों के लिए कर्इ प्रकार के अवरोध रखती है।
यह निम्न कारणों की वजह से माना जाता है।
1. सभी आधारभूत व्यवसायों को बड़े निवेशों की आवश्यकता हुर्इ, जिससे ये निजी क्षेत्रों की पहुँच से आगे बढे़। अत: ये सभी व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्राक में विकसित हुए ।
2. सरकार आधारभूत व्यवसायों को नियंत्रितकरना चाहती है क्योंकि ये अनुभव करती है कि आलोचनात्मक व्यवसायों का सरकार नियंत्राण अर्थशास्त्रा के विभिन्न भागों में की गर्इ विकसित गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है।
3. निजी क्षेत्राक को स्थार्इ व्यवसायों तथा व्यापारिक उद्यमों के लिए अनुमति थी परन्तु संचालन से संबंध तथा नियंत्राण कानून के रूप में आये। यह आवश्यक माना गया था जिससे कि संसाधन तथा धन कुछ हाथों में सुदृढ़ नही हो पाया।
4. मिश्रित आर्थिक योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य गरीबी, आय तथा धन के वितरण में असमानता, बेरोजगारी को हटाना तथा अर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय को प्राप्त करना था।
उदारीकरण :
सरकार द्वारा स्थापित अवरोधों अथवा प्रतिबंधो को हटाना उदारीकरण कहलाता हैं।
1991 में सभी अनचाहे प्रतिबंध जैसे औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, मूल्य निर्धारण, आयात लाइसेंस आदि को हटाने के लिए निर्णय किया गया था।
इसके लिए निम्न कदम उठाए गए :
1. तीन उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग किसी भी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त हुए।
2. उदारीकरण की योजना के अन्तर्गत व्यवसाय विस्तार के लिए स्वतंत्रा है तथा बाजारों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन किया जाता है।
3. अब उत्पादक विदेशों से मशीनों के पुर्जे तथा कच्चे माल के आयात के लिए स्वतंत्रा है।
4. अब व्यवसाय अन्य देशों से आधुनिक तकनीक आयात के लिए स्वतंत्रा है।

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